आम्ही इथे कायदा करायला बसलेलो नाही. आम्ही एकटेच घटनापालक नाही, तर संसदसुद्धा आमच्या इतकीच घटनेची पालक आहे. काही बाबी संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात आहेत, त्या संदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. कायद्यात दुरूस्ती करून लग्नाचे वय एकसमान करण्याचा निर्णय संसद घेऊ शकते,’ हे उद्गार आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांचे!
अश्विनी उपाध्याय यांची मुलीच्या लग्नाच्या वयासंबंधीची याचिका फेटाळताना सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, टी. एस. नरसिंहा व जे. डी. पारडीवाल यांनी असे मत मांडले आहे. उपाध्याय यांची याचिका कशासाठी होती, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात कायद्यानुसार लग्नाचे वय मुलींसाठी किमान १८ वर्षे, तर मुलांसाठी किमान २१ वर्षे असावे असे आहे. यानुसार १८पेक्षा कमी वयाच्या मुलीचा विवाह बालविवाहात मोडतो. आज आपण समान नागरी कायदा यावा असा विचार करतो. असे झाले, तर जात-पात, धर्म, पंथ, वैयक्तिक कायदे या सर्वांना फाटा बसून सर्वांसाठी समान कायदा येईल. मग तो पाळण्याची जबाबदारीही सर्वांची सारखीच असेल. कदाचित समानतेच्या अशाच अनुषंगाने उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली असेल.
या याचिकेत त्यांचे म्हणणे होते, की लग्नासाठी मुलीचे वय १८ व मुलाचे २१ ही तफावत लैंगिक समानता, लैंगिक न्याय आणि महिलांचा सन्मान या तत्त्वाचे उल्लंघन करते. ही विषमता आणि अन्याय दूर करण्यासाठी मुला-मुलींचे विवाहाचे वय समान असणे आवश्यक आहे. म्हणजे, लग्नासाठी दोघांचेही वय २१ वर्षे असावे, अशी मागणी करणारी ही याचिका होती आणि त्यावर निवाडा देताना सरन्यायाधीशांनी वरील मत मांडून ती फेटाळली.
वास्तविक, कलम ३२ अन्वये असलेली रिट न्यायकक्षा ही सर्वोच्च न्यायालयाची शक्ती आहे. याच आर्टिकल ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना विचारले गेले होते, की भारताच्या राज्य घटनेत सर्वांत महत्त्वाचे काय? तर त्यांनी सांगितले होते, की भारतीय राज्य घटनेत कमी किंवा जास्त महत्त्वाचे असे काही सांगता येणार नाही. मात्र, घटनेतील कलम ३२ हे माझ्या मते राज्यघटनेचा आत्मा आहे; कारण यानुसार सामान्य नागरिकालाही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाता येते. याचिका दाखल करता येते. याच ‘रिट’ न्यायकक्षेखाली सदर याचिका दाखल केली गेली होती आणि ती फेटाळली.
पुढे यात असेही म्हटले आहे, की याचिकाकर्त्याला वैधानिक/ कायदादुरूस्ती हवी आहे. मुलीचे लग्नाचे वय १८ वर्षांऐवजी २१ वर्षे करून हवे आहे आणि हे निश्चित आहे, की आम्ही कलम ३२ अन्वये काम करताना संसदेला कोणताही परमादेश देऊ शकत नाही. यासाठी पुन्हा परमादेश म्हणजे काय हे समजून घेणे आवश्यक आहे. परमादेश म्हणजे ‘रिट ऑफ मँडमस.’ म्हणजे जेव्हा कुणी लोकाधिकारी आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यास नकार देत असेल किंवा पालन करत नसेल, तर कलम ३२ नुसार सर्वोच्च न्यायालय त्याला त्याचे कर्तव्य पालन करण्यास आदेश देऊ शकते. तसे संसदेच्या बाबतीत आम्ही करू शकत नाही, असे मत सरन्यायाधीशांनी नोंदविले.
आम्ही राज्यघटनेचे पालन करून काम करत असतो. हा राजकीय कट्टा नाही, तसेच कलम ३२ची थट्टा करू नये, असेही मत ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायलयाने मांडले. आता ही याचिका फेटाळली गेली हा एक भाग झाला. दुसरी बाजू म्हणजे जनमत. मुलींचे वय लग्नासाठी कायद्यानुसार १८ वर्षे असतानाही देशभरात बालविवाह होत असतात. दुसरी बाजू पाहिली, तर असे वाटेल, की खरेच या याचिकेची गरज होती का? महिला, मुलींसंदर्भात अनेक कायदे आहेत; पण ते आपण नीट पाळतो का? किती प्रमाणात पाळतो? हाही प्रश्न आहेच. काही पालक मुलींचे विवाह बालवयात करून मोकळे होतात. काही मुली जाणून-बुजून ३०-३५ वर्षे वयापर्यंत करिअरच्या नावाखाली विवाह करत नाहीत, तर काही मुलींना विवाहच नको असतो, फक्त रिलेशनशिप हवी असते. विवाह व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या जबाबदऱ्या नको असलेली मंडळीही आहेतच.
असे असताना ही याचिका फेटाळली गेली नसती, तर मुलींचे लग्नाचे वय मुलांप्रमाणे २१ वर्षे पूर्ण असावे, असा आदेश किंवा दुरूस्ती होऊन कायदा झाला असता. याचा समाजाला, विशेषतः मुलींना किती फायदा झाला असता किंवा नाही हा विचारही करायला हवा. मुलींचे लग्नाचे वय १८ आणि २१ वर्षे यात तीन वर्षांचा फरक आहे. जनता जागरूक नसताना, मुलींचे वय १८ असो की २१, बालविवाह झालेच असते. कायद्याने दिलेले वय व कागदावर असलेले लग्नावेळचे वय या ऐवजी जनमानसाच्या मनात मुलींच्या लग्नासाठी तिचे परिपक्व असणे महत्त्वाचे आहे. अल्पवयीन मुलींकडून बालविवाहाचा प्रतिकार होणे शक्यच नाही. मात्र, पालकांची जाण याला बऱ्यापैकी आळा घालू शकते; कारण बऱ्याच वेळा हे सर्व मुलींच्या नकळत्या वयातच, पैशांच्या लालसेने किंवा जबाबदारीतून मोकळे होण्याच्या मानसिकतेतून केले जाते. एकूणच यासाठी याचिका, कायद्याचा भाग महत्त्वाचा नाही, तर जनमत बदलणे गरजेचे आहे; तसेच हा विषय लैंगिक साक्षरतेचाही आहे. मात्र, त्याबाबत अजून स्पष्ट बोलले जात नाही. मुलींचे, स्त्रियांचे याबाबतीतील अनेक प्रश्न, बऱ्याच काळापासून जसेच्या तसे आहेत.
जरठकुमारी विवाह हा तर बालविवाहपेक्षा भयंकर प्रश्न होता. वराचे वय ४०-५० वर्षे आणि वधूचे वय १४-१५ वर्षे असाही एक काळ होता. राजा राममोहन रॉय यांच्यासारख्या अनेक समाज सुधारकांनी या वर काम करून, अशा प्रथा मोडीत काढल्या. एकूण काय तर, स्त्री ही केवळ उपभोगाची वस्तू आहे, ती आई-वडिलांवर ओझे आहे, ती परक्याचे धन आहे, ही मानसिकता जोवर पूर्णपणे नष्ट होत नाही, तोवर असे प्रश्न १०० टक्के सुटणार नाहीत. याशिवाय बलात्कारांसारख्या गुन्ह्यातही पीडिता अल्पवयीन आढळते, याला जबाबदार आहे ही पुरुषी मानसिकता. त्यासाठी पुरुषांची आणि संपूर्ण समाजाची स्त्री बद्दलची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. जोवर स्त्री ही उपभोगाची वस्तू वाटत राहील, स्त्रीचा आदर करणे आवश्यक वाटणार नाही, तोवर लग्नासाठी वयाची समानता असली किंवा नसली तरी फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. शेवटी जनता कायद्यासाठी आहे, की कायदा जनतेसाठी आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
सारासार सामाजिक विचार, बुद्धी, मुलींसाठी पोषक होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक गोष्टींत कायद्याचा हस्तक्षेप असणे, प्रत्येक बाबीसाठी कायदा करणे गरजेचे नाही, तर जाणीवपूर्वक मुलींचा, स्त्रियांचा विचार झाला, तर हे चित्र वेगळे असेल. ही केवळ सरकार किंवा न्यायालयाची जबाबदारी नाही, तर समाज म्हणून आपलीही तितकीच मोठी जबाबदारी आहे.
