नाशिक जिल्ह्यात सध्या कांदा पिकाला योग्य भाव मिळण्यासाठी, जिल्ह्यातील
कांद्याचे क्षेत्र व त्याप्रमाणात होणारे कांद्याचे उत्पादन यांचा अंदाज येण्यासाठी कृषी विभागाने जिल्ह्यातील कांदा पिकाच्या एकूण क्षेत्राची माहिती घेण्यासाठी कृषी सहायकांच्या मदतीने गावनिहाय अचूक असा अहवाल तयार करावा. त्याचप्रमाणे नाफेड मार्फत जिल्ह्यात सुरू करण्यात आलेले कांदा खरेदी केंद्रांची
माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी जनजागृती करण्यात यावी, अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात कांदा दराबाबत आढावा बैठकीत डॉ. भारती पवार बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., सहकार संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक डॉ. सतीश खरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, दिल्ली नाफेडचे उप व्यवस्थापक
निखिल पाडदे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे यांच्यासह सबंधित विभागाचे अधिकारी व जिल्ह्यातील विविध शेतकरी संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार म्हणाल्या की, कृषी विभाग व मार्केट कमिटी यांनी तयार केलेल्या अहवालात कांदा उत्पादनाबाबत तफावत नसावी. जिल्ह्यात कांदा उत्पादन क्षमता चांगली असल्याने निर्यात खुली आहे. कांदा निर्यात करतांना पोर्टवरील प्लगइन पॉईंट वाढविणे, कांदाचाळी व प्रक्रीया उद्योग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. एखादी योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी त्यात सर्वांचे सहकार्य व सहभाग अत्यंत महत्वाचा असतो. नाफेड मार्फत सद्यस्थितीत सुरू असलेली लाल कांदा खरेदी ही
केंद्र सरकारच्या वतीने कांदा उत्पादकांना दिलेला मदतीचा हात आहे. केंद्र व राज्य शासन हे शेतकऱ्यांच्या
हितासाठी कटिबद्ध आहे. राज्यशासन कांदा खरेदीबाबत सकारात्मक आहे, असेही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी सांगितले.पवार पुढे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी देखील केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे
शेतकऱ्यांना मदत देण्याची मागणी केली आहे. नाफेडने लाल कांद्याची खरेदी तात्काळ सुरू केली आहे.
नाफेडची मोठी यंत्रणा नाही. त्यांनी फार्मर प्रोड्युसर्स संस्था कडून खरेदी सुरू केली आहे. फक्त नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जाते असे नाही. सर्वांकडून खरेदी होत आहे. नाफेडची खरेदी
सातत्याने वाढते आहे. आज कांद्याला ९५० रुपये क्विंटल एवढा भाव मिळाला आहे. शेतकऱ्यांनी देखील कडे आपला कांदा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
डॉ. पवार म्हणाल्या की, राज्य सरकारने देखील मदत करावी अशी मागणी केली आहे. राज्य सरकार देखील मदतीसाठी तयार आहे कांद्याला हमीभाव देणं हा प्रश्न मी संसदेत उपस्थित केला आहे. कांद्याला हमी भाव दिला तर कांद्याच्या दरावर परिणाम होईल. कांद्याला सरसकट हमीभाव देणं थोडं अवघड आहे. मागच्या वर्षी नाफेडच्या वतीने अडीच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी झाली. नाफेडमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होतो आहे. नाफेडकडे बाजार समितीत
जाण्यासाठी यंत्रणा नाही. म्हणून च्या माध्यमातून खरेदी होते आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी नाफेड आहे.
आतापर्यंत 1100 शेतकऱ्यांकडून नाफेडने खरेदी केली आहे, असे त्यांनी सांगितले नाफेडकडून खरेदी केला जाणारा कांदा हा शेतकऱ्यांचा नाही तर व्यापाऱ्यांचा असल्याची तक्रार केली जात आहे. त्यावर त्या म्हणाल्या की, जर FPO व्यापाऱ्यांच्या असतील तर मला कागदपत्र द्या, मीच चौकशी करते. नाफेडची केंद्र कुठे आहेत याची माहिती शेतकऱ्यांना देण्याचं काम होणं गरजेचे आहे.;मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा चांगली निर्यात झाली आहे टक्के जास्त निर्यात झाली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
